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सरकारी दफ्तर में मोबाइल के इस्तेमाल पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त; कही ‘यह’ बात

मदुरै :-

मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकारी कार्यालय के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल और वीडियो बनाने को ‘‘गंभीर कदाचार’’ करार दिया और तमिलनाडु सरकार को कामकाजी घंटों में इनके उपयोग को विनियमित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम ने इस संबंध में परिपत्र/निर्देशों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया।

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साथ ही तमिलनाडु सरकार (Government of Tamil Nadu) को कामकाजी घंटों में इनके उपयोग को विनियमित करने के लिए उचित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने कहा, ‘इस अदालत का मानना है कि कामकाजी घंटों में लोक सेवकों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग करना आजकल सामान्य हो गया है। मोबाइल फोन का उपयोग करना और कार्यालय के अंदर वीडियो बनाना एक गंभीर कदाचार है। सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों को अपने निजी उपयोग के लिए कार्यालय के अंदर कभी भी मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।’

 

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मद्रास हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी की याचिका पर फैसला सुनाया है। याचिका तमिलनाडु सरकार के तहत स्वास्थ्य विभाग की एक महिला कर्मचारी ने दायर की थी। संबंधित महिला को कार्यालय समय के दौरान अपने मोबाइल का उपयोग करते हुए पकड़ा गया था। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने महिला को सस्पेंड कर दिया था। महिला कर्मचारी ने निलंबन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में महिला ने मांग की थी कि उसके खिलाफ की गई निलंबन कार्रवाई को वापस लिया जाए।

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