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प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई योजना को राज्य सरकार से ब्रेक; फिर एक बार केंद्र विरुद्ध महाराष्ट्र संघर्ष

मुंबई :

पुणे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई नदी सुधार योजना को राज्य सरकार ने रोक दिया है। इसी वजह से फिर एक बार राज्य के खिलाफ केंद्र संघर्ष होने को लेकर काफी चर्चा हो रही है। राज्य सरकार द्वारा इस पर ब्रेक लगाने के बाद 7,000 करोड़ रुपये की यह नदी सुधार परियोजना रुकने वाली है। पता चला है कि स्थिति में बदलाव और पर्यावरणविदों की आपत्तियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

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शनिवार को मुंबई में सांसद शरद पवार, सांसद वंदना चव्हाण, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में अहम बैठक हुई। उसके बाद राज्य सरकार ने बुधवार को आपात बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackera) को समिति की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पिछले हफ्ते शरद पवार (MP Sharad Pawar) ने इस पर आपत्ति जताई थी।

पुणे में नदी सुधार योजना को ठाकरे सरकार ने रोक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह इस परियोजना का उद्घाटन किया था। अब ठाकरे सरकार ने नदी तट सुधार योजना, योजना में काम और उसके परिणामों पर आपत्तियों का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है।

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पुणे में नदी सुधार योजना का अध्ययन करने वाली समिति की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के बीच चर्चा होगी. दोनों नेताओं की बैठक के बाद परियोजना पर फैसला होने की संभावना है।

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