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सरकारी कर्मियों और NPS सब्‍सक्राइबर्स के लिए खुशखबर! फटाफट जानें बजेट में क्या मिला गिफ्ट

सरकारी कर्मियों और एनपीएस सब्‍सक्राइबर्स की बल्ले-बल्ले! देखो, बजेट में क्या मिला गिफ्ट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट 1 फरवरी, 2022 को पेश किया। इसमें उन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस/नेशनल पेंशन सिस्टम) को लेकर बड़ा ऐलान किया।

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Employer Contribution बढ़ा दिया गया 

अब एनपीएस में नियोक्ता का योगदान (Employer Contribution) बढ़ा दिया गया है। अब आपका नियोक्ता एनपीएस में 10% के बजाय 14% योगदान देगा। बजट में की गई घोषणा से सरकारी पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा। 2022-23 के बजट में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर टैक्स छूट को बढ़ा दिया गया है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कंपनियों के संकल्प को दो साल से घटाकर छह महीने कर दिया गया है। इसी तरह पेपरलेस ई-बिल सिस्टम भी शुरू किया गया है।

कॉरपोरेट टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान

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कॉरपोरेट टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में बड़ा ऐलान किया है। अब तक 1 करोड़ रुपये की कमाई पर कॉरपोरेट टैक्स लगता था, इसकी सीमा अब बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है. सरचार्ज भी 12 से घटाकर 7 फीसदी कर दिया गया है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्या है?

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एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 में पेश किया गया था। 2009 में इसे सभी वर्ग के लोगों के लिए खोल दिया गया था। कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन में नियमित रूप से पेंशन खाते में योगदान कर सकता है। ताकि वे रिटायर होने के बाद भी आय अर्जित करना जारी रख सकें।

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