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इस वित्तीय वर्ष में उम्मीद से बेहतर होगी कमाई, सरकार का अनुमान 22 लाख करोड़ रुपये का होगा कर संग्रह

नई दिल्ली: राजस्व सचिव तरुण बजाज ने यह उम्मीद जताई है कि सरकार चालू वित्त वर्ष 2021-22 में कर संग्रह (Tax Collections) लक्ष्य को पार कर जाएगी।  चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक सरकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह 6 लाख करोड़ रुपये रहा है। वहीं, वित्त वर्ष के दौरान औसत मासिक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपये है।

बजाज ने कहा आहे जानकरी दी कि सरकार का कर संग्रह चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान से अधिक होगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी और खाद्य तेल पर सीमा शुल्क में कमी से चालू वित्त वर्ष में लगभग 80,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

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अक्टूबर तक 6 लाख करोड़ का शुद्ध कर संग्रह

उन्होंने कहा, ‘रिफंड के बाद भी हमारा टैक्स कलेक्शन अक्टूबर तक करीब 6 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। यह अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि हम बजट अनुमान से आगे निकल जाएंगे।” बजाज ने कहा, ‘हालांकि, हमने पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेल पर अप्रत्यक्ष करों में बड़ी राहत दी है। इस वजह करीब 75,000 से 80,000 करोड़ रुपये घाटा होने की उम्मीद है। हालांकि, मुझे उम्मीद है कि हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के करों में बजट अनुमानों को पार कर जाएंगे।

टैक्स कलेक्शन 22.2 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 22.2 लाख करोड़ रुपये के कर संग्रह का अनुमान लगाया है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.5 प्रतिशत अधिक है। 2020-21 में टैक्स कलेक्शन 20.2 लाख करोड़ रुपये था। कुल कर संग्रह में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी 11 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसमें 5.47 लाख करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट टैक्स और 5.61 लाख करोड़ रुपये का इनकम टैक्स शामिल है।

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दिसंबर में घट सकती है जीएसटी कलेक्शन

वस्तु एवं सेवा कर को लेकर बजाज ने कहा कि नवंबर का कलेक्शन अच्छा रहा है, लेकिन दिसंबर का आंकड़ा थोड़ा कम रहेगा। बजाज ने कहा, ‘जीएसटी कलेक्शन अच्छा है। अक्टूबर में हमने 1.30 लाख करोड़ रुपये को पार किया। इस महीने भी दिवाली की वजह से हमारे नंबर अच्छे रहेंगे।” उन्होंने कहा कि जीएसटी संग्रह का ‘रन रेट’ 1.15 लाख करोड़ रुपये से कम नहीं होगा।

जीएसटी संग्रह से 6.30 लाख करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य

चालू वित्त वर्ष में सीमा शुल्क संग्रह का लक्ष्य 1.36 लाख करोड़ रुपये और उत्पाद शुल्क संग्रह का लक्ष्य 3.35 लाख करोड़ रुपये है। इसके अलावा, केंद्र का जीएसटी राजस्व (मुआवजा उपकर सहित) 6.30 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

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